ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਫਾਇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੱਜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ  ਹੈ। 

ਜੱਜ ਮੁਰੀ ਸ਼ਾਂਕਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਫ‌ਰਸਟ ਟੀਇਰ ਟਰਿਬਿਊਨਲ  (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ)  ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 'ਇੰਡਿਆ ਪੋਲਿਟਿਕਲ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਇਲ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਫਾਇਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਐਮਆਈ5,  ਐਮਆਈ6 ਅਤੇ ਜੀਸੀਐਚਕਿਊ (ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮਿਉਨਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਡਕਵਾਰਟਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।