ਪਟਿਆਲਾ,  ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਗਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵਧੇਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕਾਲਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।