ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ: ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Panthak Talmel Sangathan
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
SGPC
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਥੋਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ 27 ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦੀ-ਪੋਸਟ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਂ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjab Govt
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਐਲਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਐਸ.ਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁੱਣੇ “ਚੋਣ ਮੰਡਲ” ਰਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਹੀਆਂ ਅਨੈਕਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ, ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SGPC
ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜ਼ਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।