ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 1984 ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅੰਬਰੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੁੱਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ

ਫਟਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰਮਡ ਫ਼ੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਏਐਫ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਏ ਕਰਦੇ ਹਾ।

ਏਐਫ਼ਟੀ, ਲਖਨਊ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਏਐਫ਼ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤਾਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।             (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)