ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਮੱਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ " ਅਜੋਕੇ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ " ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ " ਅਜੋਕੇ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤਾਂ " ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬੇਅਦਵੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ , ਜੋ 24  ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੇੰਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ  , ਸੁਖਬੀਰ  ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪੁਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ , ਧਾਰਮਿੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚੋਂ  ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ  , ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ  ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ  ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਤੁਹਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ  ਬੇਅਦਵੀ ਦੇ  ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੀ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ  ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾਂ ਫਰਜ਼  ਅਦਾ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।