ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕੱਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾਂ ਸੀ। 

ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ  ਜਿਹੜਾ  ਵੀ  ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਿਰਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ  ਵਿਰੋਧਤਾ ਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।