ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਮੁਹਾਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2050 ਅਤੇ 8556 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸਮਤ, ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 12 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੀਂਹ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ : ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਲ ਤੋੜਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 6000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 2090 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 8558 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਪਾਰੀ 6700-5800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700-1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
