ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੈਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੈਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਚਲ ਵੈਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Property
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਸਟੋਡਿਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਕਸ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬੀਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Ravi Shankar Prasad
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1968 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਮਹਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 20,323 ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 996 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 6,50,75,877 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਈਪੀਆਈ (ਕਸਟੋਡਿਅਨ ਆਫ ਐਨਿਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ।
property
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 588 ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 996 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 588 ਸਰਗਰਮ, 139 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਆਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
