ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ' ਉਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਫ਼.ਐਸ.) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਟਾਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ਼.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Bank

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਦਿਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਚੈੱਕ ਬੁਕ, ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  (ਏਜੰਸੀ)