ਇਸ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
Bank
ਇਸ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IFSC ਕੋਡ ਤਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBEA) ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Bank
ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Bank
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਰਹੇਗਾ।
Bank
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਤ੍ਰਾਵਾਨਕੋਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ Sਫ ਐਸਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗਾਹਕ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Bank
ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਐਸਆਈਪੀ ਜਾਂ ਲੋਨ ਈਐਮਆਈ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bank Account
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫ ਡੀ) ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਆਦਿ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ECS) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟ ਚੈਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
