ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਾਜ ਮਹਿਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।
Taj Mahalਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਲਮਾਇਟੀ (ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ) ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Fatehpur Seekri ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਥੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Taj Mahalਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
Taj Mahalਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਏ।
Taj Mahalਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਬੇਦਾਰ ਨੇ 1998 ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
