ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Farmers Protestਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਝਿੜਕਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
pm and supreme courtਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਖਾਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮ ਰਾਇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
photoਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ।
