ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
PM Modiਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
supreme courtਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
farmerਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ।
farmer tractor rallyਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਥ' ਤੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
