ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।  ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਰੀਆ-DAP ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹੈ : ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਇਲਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੱਲ਼੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਪਰਜੋਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ

ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਿਰਫ਼ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CNG ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ: ਜੇਸੀਬੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਫਟਿਆ ਪਾਈਪ 

ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ:  ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘੇਰਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਾਇਲਟੀ

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7.19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਪਰਜੋਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 700 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ: 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ

ਐਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਾਇਲਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨ.ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।