ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
farmerਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਤੋਮਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ।" ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
farmerਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
