ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 665 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਤੇਜ ਅਰੋੜਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ।
ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧ੍ਰੋਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਮੁਖ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈੰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
1- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। 6 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ 6 ਨਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 6 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 665 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਬਤੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ।
2- ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ 2 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਕੈੱਚ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ-ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ, ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਸਕੈੱਚ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈੱਚ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸਕੈੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸਕੈੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3- ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ 'ਚ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਇਕ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ?
