ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Punjab News: ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਥੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ’ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
(For more news apart from 'Bad parenting fee' at Georgia restaurant, stay tuned to Rozana Spokesman)
