ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਜਿਥੇ ਲਗਭਗ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਜਿਥੇ ਲਗਭਗ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 1986 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਵਰਖ਼ਾ ਰੁਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Captain Amrinder Singh CM
ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿਂੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟੇਬਲ ਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1986 Sikh Youth
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਂਗ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਾਲਾ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਕਰਕੇ ਮਿਥ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।
Bargadi Kand
ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫੱਟੜ ਹਾਲਤ ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹਿਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ 1987 ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ।
Justice Ranjit Singh With Captain Amrinder Singh
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 29 ਮਾਰਚ 1987 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
Bargadi Kand
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
