ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਦੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਦੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਗਰੁੱਪ 2ਏ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ, ਐਕਸਲ, ਗਲਾਈਸੈਲ, ਗਲਾਈਡਰ, ਗਲਾਈਡੋਨ, ਸਵੀਪ, ਗਲਾਈਫੋਗਨ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕਤੱਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ-1968 ਅਧੀਨ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੂਬਾ 'ਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਘਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵੱਟਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ, ਬਾਗਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ/ਸੇਮਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਵਿਚ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਸਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਕਣ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
