ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ,...
ਰਿਆਦ : ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਗਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਵਿਚ ਰਸੋਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੈਲਸਮੈਨ, ਬੇਕਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਂਪੀਸ ਤੋਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।