![UK UK](/cover/prev/imu1rhf4tdc94lvcg7h9dah6a2-20230126174535.Medi.jpeg)
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ‘ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ’ ‘ਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ 'ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ' ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ‘ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ’ ‘ਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
UK
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਫ.ਈ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 'ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ' 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਕਡੰਕਟਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ CM ਅਤੇ DGP ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 6,80,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2019 ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 6,00,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸਾਡੀ ਅੰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"