ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਚੌਥਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਪਰਤਾਏ
The eviction of Indians from America is shameful.. Editorial: ਬੇਦਖ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਆ ਉਤਰਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 45 ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਚੌਥਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਪਰਤਾਏ।
ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਪੇਰੂ ਤੇ ਹੌਂਡੂਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਮੈਕਸਿਕੋ ਪਰਤਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਕਨਾਂ ਦੀ ਬਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਬਰੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਪਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20,407 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ-ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਧਾਕੜਪੁਣੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਉਡਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ-ਟੈਕਸਸ, ਨਿਊ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2467 ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 2467 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਤਨ ਪਰਤਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ 17,940 ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ-ਪਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸ) ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੂੰ ਖੁਨਾਮੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਡਾ ਜਹਾਨ ਆਲਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਥਨ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮਿਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ (ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ)। ਸਾਧਨਹੀਣ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਪਰਵਾਸ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ੈਰ-ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਨਾਢ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰਵਾਸ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ‘ਡੰਕੀ’ ਤੇ ‘ਫੰਕੀ’ ਰੂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ-ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਸੰਜੋਣ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣ।
