
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਖੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ (10 ਲੱਖ) ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਤਕ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਉਤੇ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਏਨੀ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਵਾਉ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, 8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ), ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 8000 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। 13,450 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਰੋਅਬ ਜਮਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ।
ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸੀ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੇਲਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸੋ ਕਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਦਦ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ