
ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪ ਪੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਈ.ਡੀ. ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਪਏ ਵੀ ਪਰ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਲ ਝੁਕਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ
Sukhpal Singh Khaira
ਪਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੀ ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
PM Modi and CM Channi
ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਪਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੁਹ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੌਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
Enforcement Directorate
ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪ ਪੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਅੱਜ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਪਏ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ।
Mamata Banerjee
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਉਸ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕੇ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਈ ਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ
CBI
ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਨਾਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵੀ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ 2018 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ਼ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਈ.ਡੀ./ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CM Channi
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1-2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫ਼ਰਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਣ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ