Drug trafficking is slowly taking hold of the entire country
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਨੀਆ’ (N91), ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤਕ ਅਪਣਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 500 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਕਰਾਰਾਂ 100-200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫ਼ੜਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਪੀੜਤ) ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਨਾਲ ਵਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੈਂਗਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਕਟਣੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੈਂਗਰੀਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ 2015 ਤੋਂ ਇਕ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੱਜ ਉਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਲਕਿ ਸਿਆਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹੀ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲੇ ਸੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੇ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
