ਅੱਜ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਬਾੜੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ
Maharaja Ranjit singh
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਲਣਾ-ਫੁਲਣਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਬਾੜੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Economy
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
Vocal For Local
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਮੰਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ 'ਵੋਕਲ ਫ਼ਾਰ ਲੋਕਲ' ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਗਏ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਤੀ?
Simon Commission
ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੋ ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
BJP
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਚਤੁਰ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
Narendra Modi
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Farmer
ਸ਼ਹਿਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਅਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
