ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Davinderpal Singh Bhullar's case News: ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਟੈਕਸ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਨਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀਕੇ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਪਰੀਜਨਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
