ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਜਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ.............
ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਜਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉਪਰ ਲਾਏ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ਼ ਗੌਡ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੰਨੇ (ਅੰਗ) ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਭਗਤ ਅਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇਕੋ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 112 ਅਨੁਸਾਰ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਪ੍ਰ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 138 ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 18 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਤੀ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਤੀ 24 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 139 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ,
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ 'ਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਵਿਖੇ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 143 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਛਗਿਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 144 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 172 ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 177 ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 178 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
