ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਦਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰਜਨੀਕਾਂਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ...
ਚੇਨੱਈ: ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 11 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।