ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ) ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਲਈ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰਮੁਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਤੌਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੰਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੋਸੇ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,

ਪਰੰਤੂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਿਆਂ-ਭਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ।