captain amrinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ.ਬਰਾੜ): ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕਦਮ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਆਰੰਭੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਣਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।