Electricity

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ (9.88 ਏਕੜ) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਐਚਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਇਕ ਫਲੈਟ ਦਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ (ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 2010-11 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ, ਅਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਰਾਜ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 56ਂ22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 43.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2017-18) ਵਿਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 56.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ 3373 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1997 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੈ। 

ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 20 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੇਜ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰ 1973 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 0ਂ4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2010 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 1.02 ਕਰੋੜ ਏਕੜ (4137000 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ।