Punjab Farmer

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 6223 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 203 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2016 ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਡਬਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਜਾਂ ਘਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਨਐਸਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇ 2013 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ।
-  ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

-  ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ।
-ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ-ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 6000 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 8000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 4000-4000 ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ।ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 10,000 ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।