ਮੁੰਬਈ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਾਬ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੀਸਰਚ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੀਸਰਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵਾਜ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਈ, 2019 ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 21.6 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)