Monsoon Session

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ):  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ਦਾ Monsoon Session ਅੱਜ: ਕਈ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਫ਼ਦ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿ੍ਹਪ ਸੌਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਐਸਕੇਐਮ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 21 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗ ਨਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਕੈਥਲ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ ਥੰਡਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

 

 ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੀਕੇਯੂ-ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਲਿਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਛੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਚਮੱੁਚ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ-ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ-ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਇਜ਼ਾਜਤ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰਮ ਬੈਂਕਿਵਟ ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਠਕ ’ਚ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚੋ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਡੀਐਮਏ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।