ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਤੇ ਇਕ ਬੋਨਸ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਉਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਰਗੇ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ਯੋਰੇਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਰਵਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।