ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਲਹਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਤੀਲਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵ ਵਿਚ ਫਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਬੀਬੀਵਾਈ) ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਮੁੱਲ ਕਮੀ ਭੁਗਤਾਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸਰਕੂਲਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੀਲਹਨ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੀਲਹਨ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ 1.4 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖਾਦ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੀਲਹਨ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁੱਲ ਕਮੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਪੀਡੀਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਡੀਪੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਸਐਸ) ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਗ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐਸਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ​​ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਫ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ), ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪੂਰਤੀ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਆਈਐਸ) ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।