Junk Food

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚ‍ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ‍ਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੋਟਾਪਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ, ਲੂਣ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। FSSAI ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸਨੂੰ 10-ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ( FSSAI ) ਦੇ 10-ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਟਰ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 50 ਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ, ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊਟਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜੇ ਫਲ, ਜੂਸ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਿਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।