SC asks WhatsApp to publicise that users are not bound to accept its privacy policy

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ 2021 ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਪ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UNO ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ 30 ਲੱਖ ਫਾਰਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, 26.70% ਡਿੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਦਰਅਸਲ, ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।