ਵੋਡਾ-ਆਈਡੀਆ, ਏਅਰਟੇਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਜੀਓ
ਟੇਨ ਦੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਜਸਟੇਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੇਵੇਨਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਲਿਊਲਰਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੇਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ AGR ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ।
ਜੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ COAI ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਸਜ਼ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ SUC ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਤਾਓ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ AGR ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੇਲ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, SUC ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਪੈਨਾਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ AGR ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੈਨਾਲਟੀ ਅਤ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
COAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੋਨੋਪਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪਾਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।