Airlines

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) :- ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ DGCA ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਆਰਥਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਅਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGCA ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। DGCA ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 - 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੋਹਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।