ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਛੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਕ ਦਿਨ-ਇਕ ਰਾਤ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਚੁਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਬੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 276 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 35,000 ਅੰਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾ ਲਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵੀ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜੀਲਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫ਼ਸਿਲਟੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ 7.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2018-19 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਖੁਦਰਾ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 4.8-4.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 4.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)