Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।  ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਇਫਨ (ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ) ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੁਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।  

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਲੈਟ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ, ਯੂਨਿਟੈਕ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਓ ਤੱਦ ਇਹ ਹੀਲਾਹਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਇਫਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਥੋ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ? ਰਕਮ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ? RERA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਕਮ ਦਾ ਠੀਕ - ਠੀਕ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ੍ਰਿਪਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਫ਼ਟ ਲਗੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੋਏਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਏਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਫ਼ਟ, ਅਗਨਿਸ਼ਮਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।