ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਤਨ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੇਤਨ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇ। (ਏਜੰਸੀ)