Over 3.81 lakh new jobs created in central govt departments in last two years

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਬਜਟ 2019-20 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਮਾਰਚ, 2017 ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32,38,397 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 36,19,596 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ 3,81,199 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 98,999 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਰਚ, 2017 'ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12.7 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13.69 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 80,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਰੀਬ 10,000, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 2,250, ਜਲ ਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 3,981 ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 7,743, ਖਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ 6,338, ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 2,920, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 2,056 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ 1,833 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ 3,647, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 1,835 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਚ 1,189 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।