New government faces challenges of arresting slowdown, creating jobs: Economists

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਚੁਨੌਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਤੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਾਨ ਰੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਚੁਨੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸਕਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਨੌਤੀ  ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ-ਦਿਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇਆਂ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ 6.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।