World Trade Organization

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ):- ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਝ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੁਵੱਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀਏਟੀਟੀ 1994 ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਈ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਨਿਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਸਪਾਤ ਉੱਤੇ ਸਿਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਸਪਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।