power-steel plants

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੀਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਵੀਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (DIPAM) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਸੇਲ ਅਤੇ ਭੇਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਖ਼ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ (ਬਿਲਡ, ਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਵਾਂ ਇੰਫ਼੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਸਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਪੀਐਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਪੱਲਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰੁਨ ਜੇਟਲੀ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਇੰਫ਼੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਪੱਲਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇੰਫ਼੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।