Universal debt relief scheme: Govt planning to provide relief to small borrowers

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੇਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, 'ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।'

ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ,''ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਾਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।''

ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ  ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੈਅ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ 60,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ , ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 35,000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।