'ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ 2022 ਤਕ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਸਿਆ

Modi govt pursuing universal Internet by 2022: Ajit Pai

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਭਾਰਤ 2022 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੀਤ ਪਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਸਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਈ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ ਆਈਡਿਆਜ਼' ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ 2022 ਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ 2022 ਤਕ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਸਡ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹਾਟਸਪਾਟ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਲੇਬੈਂਸੀ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।